डीडी फ्री डिश की 102वीं ई-नीलामी संपन्न: TV7 भारत,न्यूज लीडर समेत 3 नए चैनलों को जगह

नई दिल्ली: सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने अपने फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम (DTH) प्लेटफॉर्म ‘डीडी फ्री डिश’ पर खाली पड़े तीन MPEG-4 स्लॉट की 102वीं मिड-ईयर ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ‘ई-ऑक्शन मेथडोलॉजी 2025’ के तहत आयोजित इस नीलामी में TV7 भारत, न्यूज लीडर और PTC सिमरन सफल ब्रॉडकास्टर्स के रूप में उभरे हैं।

​प्रसार भारती द्वारा जारी नतीजों के अनुसार, सफल चैनलों को 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक (6 महीने की अवधि) के लिए स्लॉट आवंटित किए गए हैं।

​कैटेगरी और रिजर्व प्राइस का गणित

​प्रसार भारती ने उपलब्ध क्षमता को जॉनर और भाषा के आधार पर 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया था, जिसके तहत रिजर्व प्राइस भी अलग-अलग तय की गई थी:

• ​G1 श्रेणी (न्यूज व करेंट अफेयर्स): शुरुआती बोली ₹39.83 लाख तय की गई।
• ​G2 श्रेणी (गैर-न्यूज चैनल): रिजर्व प्राइस ₹36.40 लाख रखा गया।
• ​R2 श्रेणी (पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओड़िया): शुरुआती कीमत ₹21.56 लाख।
• ​R3 श्रेणी (संविधान की 8वीं अनुसूची की अन्य प्रादेशिक भाषाएं – हिंदी/उर्दू छोड़कर): रिजर्व प्राइस ₹3.31 लाख।
• ​R1 श्रेणी (दक्षिण भारतीय – तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम): रिजर्व प्राइस ₹3.00 लाख।

​फ्लेक्सिबल बिडिंग की सुविधा:

मेथडोलॉजी के तहत G1 श्रेणी के आवेदक G1, G2, R2, R1 और R3 सभी श्रेणियों में बोली लगा सकते थे। वहीं G2, R2 और R3 श्रेणी के आवेदकों को भी सीमित रूप से अन्य श्रेणियों में बोली लगाने की अनुमति दी गई थी, जबकि R1 श्रेणी में केवल R1 के आवेदकों को ही अवसर मिला।

​भाषा और कंटेंट के नियमों में सख्ती (75% कंटेंट अनिवार्य)

​इस नीलामी में ब्रॉडकास्टर्स के लिए भाषा और जॉनर से जुड़ी शर्तें काफी सख्त कर दी गई हैं:

1. ​दस्तावेजी प्रमाण: पूर्व से संचालित चैनलों को MSO, DTH प्लेटफॉर्म, I&B मंत्रालय, ट्राई या BARC से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
2. ​75% कंटेंट नियम: चैनलों को अपनी घोषित भाषा और जॉनर में मुख्य रूप से (कम से कम 75%) कंटेंट प्रसारित करना होगा।
3. ​मासिक सीमा: घोषित भाषा और जॉनर का कुल कंटेंट किसी भी स्थिति में मासिक आधार पर 60% से कम नहीं होना चाहिए।
4. ​कार्रवाई का प्रावधान: शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रसारण की रिकॉर्डिंग समीक्षा, शो-कॉज नोटिस और डीडी फ्री डिश से चैनल को हटाने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

​भुगतान और कैरिज शर्तें

​सफल ब्रॉडकास्टर्स (TV7 भारत, न्यूज लीडर, PTC सिमरन) को अलॉटमेंट लेटर मिलने के 15 दिनों के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

• ​प्रसारण शुरू होने से पहले कैरिज फीस की पहली किस्त जमा करना अनिवार्य है।
• ​बकाया भुगतान में देरी पर 14.5% सालाना ब्याज वसूला जाएगा।
• ​लगातार डिफॉल्ट करने पर जमा राशि जब्त कर चैनल को हटाने का प्रावधान है।
• ​ब्रॉडकास्टर्स को अपने तकनीकी उपकरण और सैटेलाइट पैरामीटर प्रसार भारती के तोड़ापुर (नई दिल्ली) स्थित DTH स्टेशन में उपलब्ध कराने होंगे।

​इस नए आवंटन से 1 अक्टूबर से MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों दर्शकों को समाचार, मनोरंजन और धार्मिक कंटेंट में नए विकल्प मिलेंगे।

Author: media4samachar