नेटवर्क18 मीडिया व इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड ( Network18 Media & Investments Limited) की 31वीं सालाना आम बैठक (AGM) में रखे गए सभी 4 प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हो गए हैं। कंपनी की AGM 16 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।
कंपनी के मुताबिक, AGM में रखे गए सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के जरिए मतदान हुआ। 9 सितंबर 2026 की कट-ऑफ तारीख तक कंपनी के कुल 5,17,343 शेयरधारक थे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी
पहले प्रस्ताव में 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को मंजूरी देने की बात थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,42,81,694 वोट पड़े, जबकि 1,63,876 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.982 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।
इसी प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के कंपनी के ऑडिट किए गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को मंजूरी देने की बात थी। इसके पक्ष में भी 92,42,81,694 वोट पड़े, जबकि 1,63,876 वोट इसके खिलाफ रहे। प्रस्ताव के पक्ष में 99.982 फीसदी वोट पड़े।
आदिल जैनुलभाई की नियुक्ति को मंजूरी
दूसरे प्रस्ताव में आदिल जैनुलभाई को रोटेशन के तहत रिटायर हो रहे निदेशक के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। शेयरधारकों ने इसे मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,31,49,356 वोट पड़े, जबकि 14,32,180 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.845 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।
राहुल जोशी की नियुक्ति को मंजूरी
तीसरे प्रस्ताव में राहुल जोशी को रोटेशन के तहत रिटायर हो रहे निदेशक के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव था। इसे भी शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,44,11,659 वोट पड़े, जबकि 1,69,877 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.982 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।
कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक (फीस) को मंजूरी
चौथे प्रस्ताव में 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक (फीस) को मंजूरी देने की बात थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,42,83,434 वोट पड़े, जबकि 2,99,604 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.968 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।
सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास
स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में शामिल आइटम नंबर 1 से 4 तक के सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हो गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये वोट रिमोट ई-वोटिंग और AGM के दौरान कराई गई ई-वोटिंग के आधार पर तय किए गए।
रिमोट ई-वोटिंग 12 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 तक चली थी। AGM के दौरान उन सदस्यों के लिए भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला था।




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